नई दिल्ली: पिछले 13 वर्षों से न्याय की बाट जोह रहे सौजन्या दुष्कर्म और हत्या मामले में आज (29 अप्रैल, 2026) सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कार्यकर्ता गिरीश मट्टेन्नवर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा और नए सिरे से जांच को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।सुनवाई के मुख्य अंश:गवाहों की तत्काल सुरक्षा: अतीत में महत्वपूर्ण गवाहों की संदिग्ध मृत्यु को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सभी मुख्य गवाहों को तुरंत कड़ी पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।सीबीआई और राज्य सरकार को निर्देश: अदालत ने सीबीआई और कर्नाटक सरकार से दो सप्ताह के भीतर लिखित में जवाब मांगा है कि क्या इस मामले की पुन: जांच (Re-investigation) की जा सकती है और इसके लिए कौन सी एजेंसी उपयुक्त होगी।सरकार को फटकार: अदालत ने इस गंभीर मामले में राज्य सरकार की सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताई और सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए मामले में सक्रियता दिखाने को कहा।बंद लिफाफे में सबूत: याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कुछ गोपनीय दस्तावेज और सबूत ‘बंद लिफाफे’ में कोर्ट को सौंपे, जिसे आधार बनाकर सुरक्षा के आदेश दिए गए।गिरीश मट्टेन्नवर ने कहा कि यह न्याय की लड़ाई लड़ रहे कार्यकर्ताओं और सौजन्या के परिवार की नैतिक जीत है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।Read More
